प्रधानमंत्री आवास योजना: तकनीकी त्रुटियों से पात्र हितग्राही हुए अपात्र, पोर्टल दोबारा खोलने की मांग तेज कटनी। जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत जरवाही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संयुक्त जांच बीसी आवास योजना श्री बलराम दाहिया एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री आशीष गौड़ द्वारा ग्रामीणजनों एवं शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में की गई। जांच के दौरान सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस सर्वे-2024 में नाम दर्ज होने के बावजूद चेकर अधिकारी की जांच एवं एआई (AI) आधारित ऐप के सत्यापन में तकनीकी त्रुटियों के कारण कई पात्र हितग्राही अपात्र की श्रेणी में चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस वजह से वास्तविक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। बताया गया कि ऐसी स्थिति केवल ग्राम पंचायत जरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि जनपद पंचायत कटनी की कई ग्राम पंचायतों में भी इसी प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के माध्यम से मांग की है कि आवास प्लस सर्वे-2024 के ऐप/पोर्टल को कम से कम एक सप्ताह के लिए पुनः जांच एवं त्रुटि सुधार हेतु खोला जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों का सत्यापन दोबारा कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि समय रहते तकनीकी त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया तो अनेक जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने शासन से शीघ्र कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान का लाभ दिलाने की मांग की है।

*अनुपूरक बजट में विजयराघवगढ़ विधानसभा को 40 करोड़ के दो पुलों की मिली सौगात* *विधायक संजय पाठक के प्रयासों के बाद कटनी नदी एवं महानदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल, संपर्क मार्ग* कटनी । मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश शासन द्वारा रखें गए अनुपूरक बजट में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक के प्रयासों से विजयराघवगढ़ विधानसभा को लगभग 40 करोड़ के दो उच्च स्तरीय पुलों सहित संपर्क मार्ग की सौगात प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैंसवाही, घूंसुर को कांटी क्षेत्र से जोड़ने के लिए कटनी नदी पर ग्राम घुंसुर से ग्राम मोहास के बीच उच्च स्तरीय पुल के साथ ही 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण के साथ ही महानदी पर ग्राम बकेली से ग्राम गुड़ेहा,पिपरा को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय पुल के साथ ही 8.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण की स्वीकृति अनुपूरक बजट में प्राप्त हुई है। इन पुलों के निर्माण के बाद किसानों एवं क्षेत्र वासियों को नदी के कारण अधिक दूरी तय करने में लगने वाला समय के साथ ईंधन की बचत होगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने मई माह में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से भेंट करते हुए पत्र के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कटनी एवं महानदी पर पुलों एवं पुलों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव दिए थे उन सभी प्रस्ताव को डॉ.मोहन यादव ने सहर्ष स्वीकार करते हुए तत्काल स्वीकृति प्रदान की थी आज आज अनुपूरक बजट में लगभग 40 करोड़ की लागत वाले कार्यों को बजटीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है । विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मिली इस उपलब्धी पर विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विकास के विजन को पूरा करने का प्रयास निरन्तर जारी है , माननीय मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मैंने क्षेत्र विकास के लिए जो भी मांगा है वह मिला है, कुछ ही वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने वाली योजनाएं चालू होगी, इसके साथ ही गांव-गांव अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए पुलों एवं सड़कों को भी स्वीकृत कराया जा रहा है।

शहर में नहीं चलेगी भू-माफियाओं की गुंडागर्दी, अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, अब सीधे दर्ज होगी FIR! * नियम ताक पर रखने वाले कॉलोनाइजरों पर निगमायुक्त तपस्या परिहार का सीधा प्रहार—'जीरो टॉलरेंस' का दिया कड़ा संदेश * कुठला और किदवई वार्ड में गरजा निगम का बुलडोजर, 1.78 हेक्टेयर में अवैध तरीके से खड़ी की गई दीवारें और सड़कें जमींदोज * प्रदीप शर्मा और शुभम माली की अवैध प्लॉटिंग पर चला जेसीबी, निगम ने कहा—'जमीन हड़पने का खेल अब नहीं चलेगा' कटनी। शहर की व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर रातों-रात अवैध कॉलोनियां खड़ी करने वाले भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों पर नगर निगम प्रशासन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के सख्त निर्देशों के बाद निगम का अमला अब पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ चुका है। मंगलवार को बिना किसी रियायत के दो अलग-अलग इलाकों में नगर निगम के संयुक्त अमले ने जोरदार बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। मनमानी पड़ी भारी: नोटिस को समझा हल्का, तो चला जेसीबी निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ने वालों को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉलोनी सेल प्रभारी व कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सीधे मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ढहा दिया: * कुठला (बिरसा मुंडा वार्ड): खसरा नंबर 295/1 की 1 हेक्टेयर जमीन पर प्रदीप कुमार शर्मा बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने की फिराक में था। * रफी अहमद किदवई वार्ड: खसरा नंबर 557/3 पर 0.786 हेक्टेयर भूमि पर शुभम माली द्वारा बिना निगम की स्वीकृति के अवैध बाउंड्रीवाल और सड़कें बनाई जा रही थीं। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद जब इन कॉलोनाइजरों ने काम बंद नहीं किया, तो मंगलवार को कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, जे.पी. सिंह बघेल और अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह की मौजूदगी में भारी अमले ने जेसीबी चलाकर अवैध रूप से खड़ी की गई संरचनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया। खुली चेतावनी: अब सीधे दर्ज होगी आपराधिक FIR! निगम प्रशासन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी जारी की है कि शासकीय या निजी भूमि पर बिना इजाजत प्लॉटिंग का गोरखधंधा अब कटनी में नहीं चलने दिया जाएगा। जो भी कॉलोनाइजर कायदे-कानून दरकिनार करेगा, उस पर केवल तोड़फोड़ ही नहीं होगी, बल्कि आपराधिक प्रकरण (FIR) दर्ज कराकर जेल भेजने की सीधी कार्रवाई की जाएगी। जनता सावधान! गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाएं निगम प्रशासन ने आम जनता को भी आड़े हाथों लेते हुए सख्त लहजे में आगाह किया है कि भू-माफियाओं के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर न लगाएं। * प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी का स्वीकृत लेआउट और निगम की वैध अनुमति देखना अनिवार्य है। * बिना अनुमति वाली अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने पर न सिर्फ निर्माण रोक दिया जाएगा, बल्कि आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। * अवैध कॉलोनियों के मामलों में निगम प्रशासन किसी भी सूरत में कोई हमदर्दी या राहत नहीं देगा।