Seoni Tourist Places: मध्यप्रदेश के हृदय में स्थित सिवनी पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत जिला माना जाता है.चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ ये जिला जबलपुर संभाग के अंतगर्त आता है. इस जिले के बारे में कहा जाता है कि जगत गुरु एक बार केरल की यात्रा कर रहे थे और अपनी यात्रा के दौरान इस जगह से होकर गुजरे और उन्होंने इस जगह का नाम शिरोनी रख दिया. तब से यह जगह सिवनी के नाम से प्रसिद्ध है.इस जिले में घूमने के लिए कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं. आपको बता दें कि सिवनी अपने खूबसूरत नजारों, हरे-भरे जंगलों और झरनों के लिए जाना जाता है.गर्मियों में, इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है और आप हरियाली के बीच ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं. पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले से 61 किमी की दूरी पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा की पहाड़ियों  में स्थित है. इस उद्यान का नामकरण पेंच नदी के नाम पर किया गया है. इस उद्यान में पौधे, जड़ी  बूटियों और घास की अधिकता है. इस उद्यान में भारतीय पितास सफेद आंखों वाले बाज, सारस, हरे कबूतर और अन्य पक्षी शामिल हैं. इसके अलावा इस उद्यान में 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इस उद्यान को पर्यटकों को जरूर घूमने जाना चाहिए.  अमोदागढ़ अमोदागढ़ पर्यटन Seoni Tourist Places के लिहाज से खूबसूरत स्थान है. सिवनी आने वाले पर्यटक इस सुंदर जगह को घूमने जरूर जाते हैं. ये पर्यटन स्थल सिवनी मंडला राजमार्ग पर स्थित है. इस पर्टयन स्थल को घूमते समय पर्यटक सोना रानी  मंडल के खंडहर भी निहार सकते हैं. बता दें कि रूटयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक "जंगल बुक" में इस जगह का वर्णन किया है जिसका एक छोटा सा नायक मोगली है. महाकालेश्वर मंदिर सिवनी जिले में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है. इस मंदिर का निर्माण आदि शंकरारार्य ने करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है. इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते है. शिवरात्रि के समय इस  मंदिर में भक्तों की भीड़  लगी रहती है. भीमगढ़ संजय सरोवर बांध भीमगढ़ संजय सरोवर बांध सिवनी का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यह वैनगंगा नदी पर स्थित एक खूबसूरत बांध है और आसपास का वातावरण बहुत ही शानदार है. कात्यायनी माता मंदिर कात्यायनी माता मंदिर सिवनी जिले 17km की दूरी में बंडोल में स्थित बहुत प्रसिद्ध मंदिर है. मंदिर कात्यायनी माता को समर्पित है. बता दें कि यहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दूर से लोग बड़ी संख्या में साल भर मां के दर्शन के लिए आते हैं. यह भी पढ़ें। Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana- योजना एवं योग्यता की शर्तें आईए जाने।

Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद ने मध्यप्रदेश की बहनों के हित में एक नई योजना का शुभारंभ किया है।इस योजना में समय सीमा में स्वीकृति दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें भी निर्धारित कर दिए गए:-  नियम एवं शर्तें -Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana महिला के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।  मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।  पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।  शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.   जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई भी चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।   ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 महीना का लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।  Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana- आवश्यक दस्तावेज  परिवार की समग्र आईडी।  स्वयं की समग्र आईडी।  आधार कार्ड।  फॉर्म भरने वाला अधिकारी कंप्यूटर कैमरे से फोटो खींचेगा।  मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- महत्वपूर्ण तारीख कैलेंडर  योजना की आधिकारिक घोषणा- 5 मार्च 2023  आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ- 15 मार्च 2023  आवेदन की आखिरी तारीख- 30 अप्रैल 2023  अनंतिम सूची का प्रकाशन- 1 मई 2023  अनंतिम सूची पर दावे एवं आपत्तियां अंतिम तारीख- 15 मई 2023  आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख- 30 मई 2023  महिलाओं के खाते में पहला ट्रांजैक्शन- 10 जून 2023  मध्यप्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 महीने इसके बाद हर महीने 10 तारीख को हितग्राही महिलाओं के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ₹1000 महीना ट्रांसफर होते रहेंगे। कैबिनेट मीटिंग में अधिकारियों का कहना है कि 5 साल में इस योजना पर लगभग 60,000 करोड रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से हर महीने 1000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी मध्यप्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।  यह भी पढ़ें। Seoni News- नगर परिषद बरघाट की CMO ले रही थी 10 हजार रुपए की रिश्वत, जबलपुर लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा।

मध्य प्रदेश कर्मचारियों के काम की खबर। दरअसल एमपी में कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। जिसका फायदा कर्मचारियों को होगा। आइए जानते है सरकार की इस नई व्यवस्था के बारे में।  सार्थक एप केवल कर्मचारी की लोकेशन के साथ साथ और कई महत्वपूर्ण कार्य भी करेगा। इसकी खास बात ये है कि इस व्यवस्था से कर्मचारी-अधिकारी छुट्टी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और मप्र शासन से किसी भी प्रकार का पत्राचार इस एप से हो जाएगा। ‘सार्थक’ मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। जिससे अब कर्मचारी को पत्रचार करने संबंधी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इससे काम काम सरल और शीघ्र होगा। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने भी सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाने के निर्देश दिए है। इसके तहत सभी कर्मचारियों का जीपीएस रिकार्ड रहेगा, जिससे डाक्टरों की उपस्थिति के साथ उनकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। स्वास्थ्य आयुक्त ने 3जनवरी को आदेश जारी करते हुए एक सप्ताह में इस पर अमल कराने के निर्देश सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को दिए थे। जीपीएस आधारित सार्थक मोबाइल एप से ही अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह 7 जनवरी के बाद सभी के लिए अनिवार्य किया गया।असल में यह नियम ओपीडी के समय डाक्टरों की अनुपस्थित रहने की शिकायतें लगातार मिलती रहीं है। जिसको लेकर सार्थक एप से निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। जिसमें उपस्थिति दर्ज होने पर जीपीएस के माध्यम से डाक्टर व कर्मचारियों के लोकेशन का पता चल जाएगा। सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज करने को लेकर डाक्टर व कर्मचारी विरोध में हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष महेन्द्र जैन का कहना है कि हर कर्मचारी पर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। जबकि कई कर्मचारी मोबाइल फोन चलाना तक नहीं जानते। ऐसे में वह एप पर कैसे उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। कई कर्मचारी 5 से 7 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में वह मोबाइल खरीदने से लेकर उसके रीचार्ज आदि का आर्थिक भार नहीं उठा सकते। प्रदेश सरकार ने इससे पहले शिक्षा विभाग में भी सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर चुकी है। लेकिन ग्रामीण आदि क्षेत्रों में नेटवर्क की खासी परेशानी है इसलिए वहां पर आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। इसलिए शासन का सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्णय का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यह भी पढ़ें। CM Shivraj in Chhindwara: मुख्यमंत्री शिवराज पहुंचे बिछुआ, सीएमओ और सीएमएचओ को निलंबित किया, हटाने के बाद भी सीएमएचओ कर रहे थे सेवा