MP Live News : आगर मालवा के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रमेश चंद्र कुरील को लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. CMHO ने चिकित्सक से रिश्वत ले रहे थे. MP Live News:  मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र कुरील को लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सीएमएचओ ने संविदा चिकित्सक की अच्छी रिपोर्ट बनाने के नाम पर 20 हजार की रिश्वत मांगी थी. सौदेबाजी के बाद 10 हजार रुपये घूस के तौर पर देने की बात तय हुई थी. इसके बाद पीड़ित चिकित्सक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की. लोकायुक्त पुलिस का बयान लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि लोकायुक्त एसपी उज्जैन को आगर मालवा में पदस्थ डॉक्टर भगवानदास राजोरिया की ओर से शिकायत मिली थी. डॉक्टर राजोरिया ने बताया था कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( NHM ) के तहत संविदा के रूप में आगर मालवा में पदस्थ हैं. यहां पर कार्य की अच्छी रिपोर्ट बनाने और परेशान नहीं करने के नाम पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रमेशचंद्र कुरील उनसे 20 हजार की रिश्वत मांगी गई है. लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर शिकायत के बारे में पूरे तथ्य एकत्रित किए. इसके बाद शुक्रवार सुबह जाल बिछाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दस हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया. निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है. 'यदि रिश्वत नहीं दी तो काम नहीं कर पाओगे' डॉक्टर भगवान दास राजोरिया स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश के कई जिलों में चिकित्सक के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. वे सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में जुड़कर संविदा के आधार पर काम कर रहे थे. इस दौरान सीएमएचओ डॉ कुरील की ओर से उन्हें बार-बार चेतावनी दी जा रही थी. डॉक्टर कुरील ने धमकी दी थी कि यदि उन्होंने रिश्वत की रकम नहीं दी तो वे उनका रिकॉर्ड खराब कर देंगे.इसके बाद उनकी नौकरी चली जाएगी. इस बात को लेकर 20 हजार की रिश्वत मांगी गई थी. पूरा मामला सौदेबाजी के बाद 10 हजार रुपये की रिश्वत पर आकर अटक गया. यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा:संविदा मतलब अब इस्थायी कर्मचारी, पढ़िए नई पॉलिसी में क्या है खास। https://twitter.com/MpnewsL/status/1669659275575332864?t=K7wDjwuw7y6nryzIrYA6Rg&s=19

मध्यप्रदेश में सरकार अब संविदा कल्चर खत्म करने की तैयारी में जुट गए है।विभिन्न विभागों में काम कर रहे 2.50 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार राज्य से संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधाएं देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इस पर जून के आखिरी में मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। नई पॉलिसी में न केवल संविदाकर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। इन्हें सरकारी कर्मियों के समान ही नियमों के दायरे में लाया जाएगा। यानी जिस पद पर काम, उस पद का 90% के बजाय 100% वेतन मिलेगा। नई पॉलिसी पर कई स्तरों पर मंथन हो चुका है। संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाना प्रस्तावित है। डीए देने के दायरे में लाने के लिए कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है, उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज (जीरो) कर दिया जाएगा। इससे आगे जब भी डीए बढ़ेगा, इन कर्मचारियों को भी अध्यापकों के समान ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। अभी संविदा कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों को सेवाकाल में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए उन्हें रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी दी जाएगी। अवकाश नकदीकरण और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। पेंशन देने की भी तैयारी है। इस बारे में परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा संविदा वालों का अलग से कैडर बनाया जाएगा और जिस तरह अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया है, उसी के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल और अन्य एजेंसियों से भर्ती कराई जाएगी, जिससे ‘संविदा’ कल्चर खत्म हो। मध्यप्रदेश में संविदाभर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी सरकार के खर्चे कम करना। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे इसमें नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में संविदा पर फिक्स वेतन पर भर्ती कर सकें। अभी इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलते यह भी पढ़ें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कब लगाएगा झोलाछाप डाक्टरों पर लगाम ? https://twitter.com/MpnewsL/status/1669600240557768704?t=2XIXmqgh-ZMDA5duBklvHQ&s=19

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर से बड़ी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के OSD संजय जैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद ओएसडी संजय जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ प्रथम श्रेणी अधिकारी, ओएसडी संजय जैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में संजय जैन द्वारा आवेदक से पैसे की मांग का ऑडियो वायरल हो गया था. दो माह में विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी हुई बता दें कि पैसे मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने वायरल ऑडियो को लेकर दो माह पहले तत्काल संजय जैन को निलंबित कर दिया था और विभागीय जांच के आदेश दे दिए थे. संजय जैन के निलंबन के बाद दो माह में विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी की गई. विभागीय जांच के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. क्या है पूरा मामला? बता दें कि निशांत नाम के एक व्यक्ति को उसके पिता के निधन के बाद उच्च शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ किया था. इस अनुकंपा नियुक्ति के मामले में ओएसडी संजय जैन द्वारा आवेदक निशांत से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी. संजय जैन का प्रार्थी से रिश्वत मांगते हुए ऑडियो भी वायरल हुआ था. जिसके बाद सीएम शिवराज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे. अब जांच पूरी होने के बाद ओएसडी संजय जैन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व वाली शिवराज सरकार भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर तेजी से फैसले ले रही है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विगत दो माह में 15 मार्च के बाद भ्रष्टाचार के 75 मामलों में 119 शासकीय सेवकों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश अतिथि विद्वान 20 साल से कर रहे नियमितीकरण की मांग,अब दी परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी