महासमुंद पुलिस की दो जगह छापामारी: 20 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार महासमुंद, 7 अगस्त 2026। जिला पुलिस महासमुंद द्वारा अवैध शराब बनाने, रखने और बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार को दो अलग-अलग जगहों पर छापामारी की गई। भंवरपुर और पिथौरा पुलिस की कार्रवाई में कुल 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई तथा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भंवरपुर पुलिस की कार्रवाई (ग्राम लोहड़ीपुर) मुखबिर सूचना पर चौकी भंवरपुर (थाना बसना) पुलिस टीम ने ग्राम लोहड़ीपुर में रेड डाली। मौके पर लोचनप्रसाद टंडन (पिता भोजराज टंडन, उम्र 51 वर्ष, निवासी लोहड़ीपुर) को अपने बाड़ी में भारी मात्रा में शराब रखते हुए पकड़ा गया। उनके कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमत 2,000 रुपये) जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ थाना बसना में अपराध क्रमांक 421/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पिथौरा पुलिस की कार्रवाई (ग्राम टेका) उसी दिन पिथौरा पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम टेका (डोंगरी के पास) में मनीराम साहू और पुनितराम बरिहा अवैध महुआ शराब रखे हुए हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रेड की। मौके पर दोनों व्यक्ति मौजूद मिले। उनके कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमत 2,000 रुपये) जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी: मनीराम साहू (पिता अर्जुन साहू, उम्र 65 वर्ष, निवासी टेका, थाना पिथौरा) पुनीत राम बरिहा (पिता श्याम लाल बरिहा, उम्र 45 वर्ष, निवासी टेका, थाना पिथौरा) दोनों के खिलाफ थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 197/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कुल जब्ती 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमत 4,000 रुपये) तीन आरोपी गिरफ्तार जिला पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए है।

बीते वर्ष शा.प्रथमिक शाला के छत से सागौन की बल्लियां बरामद होने पर डोंगरीपाली की वनों की कटाई कर अतिक्रमण करने की शिकायत पर वन विभाग पिथौरा से ऐसे ही कार्रवाई की उम्मीद ? बीते वर्ष पिथौरा के अंधा धुन जंगलों की कटाई होती रही शासकीय स्कूल के छत से सागौन की बल्लियां बरामद हुई पर उस पर कार्यवाही के नाम पर क्या वन विभाग की टीम ने की खानापूर्ति ?लेकिन वन विभाग पिथौरा की कार्यवाही करील तोड़ने वाले पर करील तोड़ने के मामले में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज महासमुंद 07 अगस्त 2026/ वनमंडल अंतर्गत पिथौरा परिक्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 282 में वन विभाग द्वारा अवैध रूप से करील तोड़ने के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम द्वारा बुधवार को पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम लिमदरहा निवासी विरंची ताण्डी को आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 282 में अवैध रूप से करील संग्रहित करते हुए पकड़ा तथा आरोपी के कब्जे से करील की 21 नग तथा एक चाकू जप्त किया गया। उक्त कृत्य के संबंध में आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की वन उपज का अवैध संग्रहण अथवा वन संपदा को क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध है। वन एवं वन्य संसाधनों के संरक्षण में सभी नागरिक सहयोग करें तथा ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय अथवा वन विभाग को दें।

मंडी शुल्क 1.5% करने के फैसले का कांग्रेस ने किया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने बताया किसान-व्यापारी विरोधी निर्णय, मांगें नहीं मानीं तो प्रदेशव्यापी जन आंदोलन की चेतावनी। कटनी | MP NEWS मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि उपज मंडी शुल्क को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने इस फैसले को किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री गोविंद सचदेवा एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मंडी शुल्क बढ़ने से कृषि उपज व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले उचित मूल्य और आम जनता पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक शुल्क होने से प्रदेश से व्यापार पलायन की आशंका भी बढ़ेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि व्यापारी संगठनों और किसान प्रतिनिधियों से बिना चर्चा किए लिया गया यह फैसला अव्यावहारिक है, जिससे व्यापार, उद्योग और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस की प्रमुख मांगें मंडी शुल्क को 1.5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। भविष्य में शुल्क वृद्धि या नई नीति लागू करने से पहले व्यापारी संगठनों एवं किसान प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की जाए। ऐसी संतुलित कृषि-व्यापार नीति बनाई जाए, जिससे किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। जन आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया, तो प्रदेशभर के व्यापारी संगठनों और किसानों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कटनी कलेक्टर एवं कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद बागड़ी को भी भेजी गई है।