पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. इस बीच आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया, बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की घटना पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है. लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हैं. हम जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने कई वीडियो जारी कर दावा किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हैं. बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 9 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और घायल हुए हैं. बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों के घरों पर हमले कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता जताई. इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी थी. इसी के मद्देनजर राज्यपाल ने भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल की है. टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 213 पर कब्जा जमाया है. वहीं बीजेपी 77 सीट जीतने में कामयाब रही. दो सीटों पर अन्य ने कब्जा जमाया है. Read also- सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर का औचक निरीक्षण किया गया

ऑक्सीजन की कमी और कोरोना महामारी की प्रॉब्लम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश में जैसी स्थिति हैं, उसे देखकर आप अंधे बन सकते लेकिन हम नहीं क्योंकि हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है पर हम ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन टैंकर वितरण का जिम्मा IIT और IIM को सौंपना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर केंद्र असंवेदनशील बनी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां जरूरी नहीं वहां से ऑक्सीजन लेकर दिल्ली को दें क्योंकि यहां के अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700MT ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि केंद्र कहा कि बीते दिन ही दिल्ली को 12 अतिरिक्त oxygen टैंकर्स अलॉट किए गए हैं| Read also- मुंबई कोरोना न्यूज़:TIFR के विशेषज्ञों का दावा अगर ऐसा रहे वैक्सीनेशन,तो 1 जून के बाद मुंबई में कोरोना महामारी को रोक सकते हैं|

मुंबई में कोरोना संक्रमण के दुगुने होने की अवधि अब 100 दिनों तक पहुंच गई है. कोरोना बढ़ने का दर 0.66 प्रतिशत हो गया है. हर रोज नए कोरोना संक्रमितों की संख्या भी तेजी से कम होती हुई नजर आ रही है. रविवार को 3,672 नए केस सामने आए. लेकिन मृत्यु की संख्या भी 79 रही. मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर पर की गई एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि मई महीने के पहले हफ्ते कोविड से मरने वालों की संख्या में वृद्धि होगी. लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के विशेषज्ञों द्वारा किए गए रिसर्च का परिणाम मुंबई के लिए एक बड़ी आशा का किरण लेकर आया है. इस रिसर्च के निष्कर्ष के अनुसार अगर मुंबई में 75 प्रतिशत तक वैक्सीन हो पाई तो 1 जून तक कोविड से होने वाली मृत्यु दर निम्नतम हो जाएगी. मुंबई में इस महीने 20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होना जरूरी है. तभी जून महीने में मृत्यु दर बेहद नीचे आ पाएगी. अगर ऐसा हो पाता है तो 1 जुलाई से स्कूल भी शुरू किए जा सकेंगे. यानी वैक्सीनेशन अगर बेरोकटोक चले और साथ ही अगर कोरोना का कोई नया वैरिएंट एंट्री ना कर जाए तो मुंबई की स्थिति जून महीने तक बिलकुल सामान्य हो जाएगी. मुंबई में आई कोरोना की दूसरी लहर का गणितीय विश्लेषण कर के विशेषज्ञों ने यह भविष्यवाणी की है. मुंबई की लोकल ट्रेन ने बढ़ाया कोरोना विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में कोरोना का एक ही वैरिएंट मौजूद था. इसी वक्त मुंबई में आम यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई. लोकल सेवा और अन्य सेवाएं शुरू होने से कोरोना विषाणु के फैलने के लिए एक पोषक वातावरण तैयार हो गया. इस वजह से मुंबई में दूसरी लहर आ गई. ऐसा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेटल रिसर्च के विशेषज्ञों ने अपने रिसर्च में दावा किया है. फरवरी में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कोरोना से जुड़े नियमों में काफी ढील दी गई. इस वजह से मार्च महीने में परिस्थिति गंभीर होनी शुरू हुई. Read also- स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, बताया कैसे रखें अपना ध्यान होम आइसोलेशन में. कारोना का ताजा वैरिएंट पुराने वैरिएंट से ढाई गुना ज्यादा संक्रामक विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि कोरोना का ताजा वैरिएंट पिछले साल मिले वैरिएंट से 2 से ढाई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है. इसलिए भी मार्च महीने में मुंबई में कोरोना का प्रसार अत्यधिक तेजी से फैला. विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 2.3 लाख लोग संक्रमित हुए और अप्रैल में 1 हजार 479 लोगों की मृत्यु हो गई. विशेषज्ञों के मुताबिक ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और अन्य जिलों में भी कोरोना मुंबई जैसी स्थिति पैदा होने यानी सार्वजनिक स्थानों में भीड़ बढ़ने की वजह से ही तेजी से फैलना शुरू हुआ और धीरे-धीरे इसने पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया.