सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने वाली केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया हे । जिसमें उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के 1200 MT ऑक्सीजन देने के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राज्य के लिए 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अच्छी तरह से जांचने के बाद और शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग के तहत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कैलिब्रेटेड अभ्यास किया है और हमें इसमें दखल देने का कोई कारण भी नहीं दिखता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना के 3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के मुताबिक 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक की न्यूनतम आवश्यकता है। बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य में तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की रोजाना आपूर्ति 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामेल की सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को इस समय 965 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति की जा रही है और उस आदेश पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। इसके बाद पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले वह दस्तावेजों को देखेगी। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता।  Read Also- मध्य प्रदेश सरकार का रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जा रहा विमान ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त

Indian Railways -अब कई राज्यों के बाद रेलवे ने भे कोरोना महामारी के चलते कड़े फैसले लिए हैं । उत्तरी रेलवे ने 9 मई से राजधानी, शताब्दी, और दुरंतों एक्सप्रेस जैसी 28 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। आदेश में बताया गया है कोविद के केस बढ़ना ओर यात्रियों के कमी के वजह से इन ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। इनमें 8 जोड़ी शताब्दी, 3 जोड़ी जनशताब्दी और दो-दो जोड़ी राजधानी और दूरंतो एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर सीटें खाली चलने के मद्देनजर नई दिल्ली से हबीबगंज भोपाल, चंडीगढ़, कालका, अमृतसर, देहरादून, काठगोदाम जाने वाले 8 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां, हजरत निजामुद्दीन से बिलासपुर और चेन्नई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से देहरादून, कोटद्वार और चंडीगढ़ वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से जम्मू तवी और पुण जाने वाली दूरंतो एक्सप्रेस, नई दिल्ली से श्रीमाता वैष्णों देवी कटरा जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीशक्ति एक्सप्रेस ट्रेनें बंद रहेंगी। मध्य रेलवे ने भी 23 जोड़ी गाड़ियों को स्थगित करने का फैसला किया है जिनमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस- पुणे शताब्दी एक्सप्रेस, पुणे-नागपुर स्पेशल,  दादर से शिरडी साईंनगर जाने वाली दो स्पेशल ट्रेनें एवं पंढरपुर स्पेशल गाड़ी शामिल हैं। इन ट्रेनों को जून के आखिरी सप्ताह तक के लिए स्थगित किया गया है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच विभिन्न जोनल रेलवे ने डेढ़ सौ से अधिक ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल बंद किया है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के बाद पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इस बार भी कोरोना केसों में तेजी के बाद ट्रेन सर्विस बंद होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि, रेलवे ने इन आशंकाओं को कई बार खारिज किया है।  Read also~ मध्य प्रदेश सरकार का रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जा रहा विमान ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त

Jharkhand lockdown news :  झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने या लॉकडाउन के नये स्वरूप पर बुधवार को फैसला हो सकता है. वर्तमान में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि छह मई की सुबह छह बजे तक ही निर्धारित है. लेकिन, कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसे बढ़ाये जाने की पूरी संभावना है. हालांकि, चार मई की देर शाम तक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनेवाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक का समय निर्धारित नहीं किया गया था. लेकिन, सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री बुधवार को कभी भी बैठक आहूत कर सकते हैं. पिछले 12 दिनों से चल रहे सेमी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बावजूद राज्य में कोविड-19 संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है. ऐसे में एक बार फिर से इसकी अवधि में विस्तार लगभग तय है. परंतु, उसका स्वरूप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही निर्धारित किया जायेगा. बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बाद झारखंड में भी पाबंदियों के बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, लोगों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. ऐसे में मौजूदा प्रतिबंधों में इजाफा करते हुए लॉकडाउन का स्वरूप तय किया जा सकता है Read also- जानिए डबल मास्क पहनने का सही तरीका,सर्जिकल मास्क ऊपर पहनें या नीचे?