कटनी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को निवार चौकी क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों, कोटवारों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निवार से बस स्टैंड तक वाहन रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। बस स्टैंड पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों एवं कोटवारों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी से स्वयं नशे से दूर रहने और समाज में भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर चौकी प्रभारी अंजनी कुमार मिश्र , प्रधान आरक्षक राजेश कोरी , प्रधान आरक्षक संतोष प्रजापति , आरक्षक अंकित दुबे , आरक्षक अरविंद कुशवाहा सहित चौकी का अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस द्वारा बताया गया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से बचाते हुए स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: तकनीकी त्रुटियों से पात्र हितग्राही हुए अपात्र, पोर्टल दोबारा खोलने की मांग तेज कटनी। जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत जरवाही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संयुक्त जांच बीसी आवास योजना श्री बलराम दाहिया एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री आशीष गौड़ द्वारा ग्रामीणजनों एवं शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में की गई। जांच के दौरान सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस सर्वे-2024 में नाम दर्ज होने के बावजूद चेकर अधिकारी की जांच एवं एआई (AI) आधारित ऐप के सत्यापन में तकनीकी त्रुटियों के कारण कई पात्र हितग्राही अपात्र की श्रेणी में चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस वजह से वास्तविक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। बताया गया कि ऐसी स्थिति केवल ग्राम पंचायत जरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि जनपद पंचायत कटनी की कई ग्राम पंचायतों में भी इसी प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के माध्यम से मांग की है कि आवास प्लस सर्वे-2024 के ऐप/पोर्टल को कम से कम एक सप्ताह के लिए पुनः जांच एवं त्रुटि सुधार हेतु खोला जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों का सत्यापन दोबारा कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि समय रहते तकनीकी त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया तो अनेक जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने शासन से शीघ्र कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान का लाभ दिलाने की मांग की है।

*अनुपूरक बजट में विजयराघवगढ़ विधानसभा को 40 करोड़ के दो पुलों की मिली सौगात* *विधायक संजय पाठक के प्रयासों के बाद कटनी नदी एवं महानदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल, संपर्क मार्ग* कटनी । मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश शासन द्वारा रखें गए अनुपूरक बजट में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक के प्रयासों से विजयराघवगढ़ विधानसभा को लगभग 40 करोड़ के दो उच्च स्तरीय पुलों सहित संपर्क मार्ग की सौगात प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैंसवाही, घूंसुर को कांटी क्षेत्र से जोड़ने के लिए कटनी नदी पर ग्राम घुंसुर से ग्राम मोहास के बीच उच्च स्तरीय पुल के साथ ही 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण के साथ ही महानदी पर ग्राम बकेली से ग्राम गुड़ेहा,पिपरा को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय पुल के साथ ही 8.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण की स्वीकृति अनुपूरक बजट में प्राप्त हुई है। इन पुलों के निर्माण के बाद किसानों एवं क्षेत्र वासियों को नदी के कारण अधिक दूरी तय करने में लगने वाला समय के साथ ईंधन की बचत होगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने मई माह में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से भेंट करते हुए पत्र के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कटनी एवं महानदी पर पुलों एवं पुलों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव दिए थे उन सभी प्रस्ताव को डॉ.मोहन यादव ने सहर्ष स्वीकार करते हुए तत्काल स्वीकृति प्रदान की थी आज आज अनुपूरक बजट में लगभग 40 करोड़ की लागत वाले कार्यों को बजटीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है । विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मिली इस उपलब्धी पर विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विकास के विजन को पूरा करने का प्रयास निरन्तर जारी है , माननीय मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मैंने क्षेत्र विकास के लिए जो भी मांगा है वह मिला है, कुछ ही वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने वाली योजनाएं चालू होगी, इसके साथ ही गांव-गांव अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए पुलों एवं सड़कों को भी स्वीकृत कराया जा रहा है।