एमपी पुलिस को लेकर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां, एक चेन स्नैचइंग करने वाले एक गिरोह की गिरफ्तारी करने पहुंची दो जिलों की पुलिस आपस में भीड़ गई। दोनों जिलों की पुलिस के बीच हाथापाई होने लगी। पुलिस जवानों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आने के बाद आला अधिकारियों ने सफाई दी है।  अधिकारियों का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी सादी पोशाक में थे इसलिए भ्रम की स्थिति बनी। वायरल वीडियो के बारे में पूछे जाने पर सतना के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मवीर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि इस महीने के पहले सप्ताह में पन्ना और सतना जिलों में चेन स्नैचइंग की घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल वाहनों की जांच-पड़ताल के आधार पर यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले का बबरिया गिरोह इन घटनाओं में शामिल था। सिंह ने बताया कि जांच के दौरान और शामली पुलिस की सूचना के आधार पर पता चला कि ये चेन झपटमार चित्रकूट में हैं, जहां अमावस्या के दिन भारी भीड़ जमा थी। उन्होंने कहा कि यह पन्ना और सतना जिले का संयुक्त अभियान था और इसमें करीब 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि भारी भीड़ थी और एक आईपीएस अधिकारी पन्ना और सतना जिलों की 50 पुलिसकर्मियों की टीम का नेतृत्व कर रहा था। कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और इससे कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई हालांकि अभियान अच्छी तरह से समन्वित था। उधर, पन्ना के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने भी कहा कि यह मध्य प्रदेश पुलिस का संयुक्त अभियान था। उन्होंने कहा, “इन वीडियो से एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। यह एक संयुक्त और अच्छी तरह से समन्वित अभियान था। सतना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हम भी जांच कर रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में, पुलिस दो चेन झपटमारों को अपने साथ ले जाने के लिए एक-दूसरे के साथ हाथापाई में शामिल देखी गई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गिरफ्तारी का श्रेय लेने के होड़ में ऐसा हुआ। यह भी पढ़ें Rewa News:सरपंच के घर पर लोकायुक्त के छापे में अब तक 19 करोड़ के बेनामी प्रॉपर्टी,30 गाड़ियां ओर 75 प्लाट मिले

Rewa News -लोकायुक्त की टीम ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महिला सरपंच के घर पर लोकायुक्त टीम की छापेमारी में अब तक 19 करोड़ करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिल चुकी है, जिसमें दो आलीशान बंगले, 30 हैवी ओर लाइट व्हीकल्स का काफिला और कंस्ट्रक्शन मशीनरी शामिल है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। लोकायुक्त के विशेष टीम के एसपी राजेंद्र वर्मा ने कहा, '' रीवा जिले के बैजनाथ गांव की सरपंच सुधा सिंह के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की गई थी, जिसमें अभी तक 19 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है।'' उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी गुरुवार को खत्म हो गई और जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी है। वर्मा ने कहा कि बेहिसाब संपत्ति में दो महलनुमा बंगले 2 करोड़ रुपए के स्वीमिंग पूल, 1.5 करोड़ रुपए का एक अन्य घर, 20 लाख रुपए के गहने, 3.50 लाख रुपए कैश, 12.53 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट और इंश्योरेंस पॉलिसी की बरामदगी हुई है। 8 करोड़ रुपए मूल्य के 75 प्लॉट के कागजात भी मिले हैं। संपत्तियों में दो स्टोन क्रशर और एक मिक्चर मशीन शामिल हैं।  यह भी पढ़ें Indore News:छेड़छाड़ के केस में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को नहीं मिली जमानत, वकील बोले- हाई कोर्ट जाएंगे

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार करते हुए आखरी सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27 फीसदी किए जाने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सरकार की तरफ से 6 याचिका में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने के खिलाफ लगी रोक को हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया था। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश वी के शुक्ला की डबल बेंच ने सभी संबंधित याचिकाओं की आज सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण में लगी रोक को हटाने से इनकार करते हुए आखरी सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के खिलाफ दायर की गई अशिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अंतरिम आदेश 19 मार्च 2019 को जारी किए थे। डबल बेंच ने पीएससी द्वारा विभिन्न पदों की परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित किए थे। इसके अलावा चार अन्य याचिकाओं में भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने पर स्थगन आदेश जारी किए थे। ओबीसी आरक्षण के समर्थन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण तथा एनएचएम भतीर् में आरक्षण के संबंध में भी याचिकाए दायर की गई थी। बेंच ने दायर सभी 24 याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से आज की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से 6 याचिकाओं में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने पर लगी रोक को हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया। आवेदन में कहा गया था कि प्रदेश में 51 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है। ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की आबादी कुल 87 प्रतिशत है। ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, रहन-सहन की स्थिति आदि के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट और आबादी के अनुसार सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत लागू करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने बेंच को बताया की सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने साल 1993 में इंदिरा साहनी और साल 2021 में मराठा आरक्षण के मामलें में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी पढ़ें Indore News:छेड़छाड़ के केस में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को नहीं मिली जमानत, वकील बोले- हाई कोर्ट जाएंगे