मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों मे 22,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। 6 जनवरी को 9 जिलों में पहले चरण का मतदान होगा। 28 जनवरी को 7 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होगा। 16 फरवरी को 36 जिलों में तीसरे चरण का मतदान होगा। 23 फरवरी चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। पहला चरण में 9 जिले भोपाल, इंदौर , ग्वालियर, निवाड़ी, अलीराजपुर, पन्ना,नरसिंहपुर, हरदा और दतिया की 85 जनपद पंचायतों में मतदान होगा। दूसरे चरण 7 जिलें जबलपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली, उमरिया, श्योपुर, देवास और अनूपपुर की 110 जनपद पंचायतों में मतदान होगा। तीसरे चरण में 36 जिले राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, शहडोल, भिंड और मुरैना की 118 जनपद पंचायतों में मतदान होगा। पंचायत चुनावों में एमपी में कुल 3 करोड़ 52 लाख मतदाता हैं। पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा और बाकी चुनाव ईवीएम मशानों से होंगे। मध्यप्रदेश में कुल 23,835 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन अभी 22,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। बाकी बची 114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा। जिसके लिए इन पंचायतों में पंच और सरपंच का चुनाव अलग से कराया जाएगा। लेकिन इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अभी मौजूदा चुनाव में ही होगा। चुनाव में उतरने के लिए उम्मीदवारों की धरोहर राशि तय की गई है। जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ 8 हजार रुपए धरोहर राशि तो जनपद के लिए 4 हजार और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार इसको अलावा पंच के लिए 400 रुपए धरोहर राशि जमा करनी होगी। SC-ST, OBC, महिलाओं को तय से 50 फीसदी धरोहर राशि जमा करनी होगी। एमपी में 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य हैं। इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे जिसका कार्यकाल 2020 में खत्म हो चुका है। तब से अब तक कोरोना काल के चलते चुनाव टलते गए। यह भी पढ़ें MP में भयानक एक्सीडेंट: स्पॉट पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर

बैतूल .  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बैतूल (betul) जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। जहां एक ट्रक और बस की आमने-सामने भयानक टक्कर हो गई। जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। आनन-फानन में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सामने से आ रही बस को ट्रक ने रफ्तार में मारी टक्कर दरअसल, यह दर्दनाक एक्सीडेंट बुधवार दोपहर बैतूल जिले के मुलताई से 10 किलोमीटर दूर नरखेड़ गांव के पास हुआ। जहां तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक ने सामने से आ रही बस को टक्कर मार दी। बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मुलताई पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं शवों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया है। हालांकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है पुलिस के मुताबिक, मृतकों की संख्या 8 से भी ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि जो 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती काराया है उनमें से कुछ की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर दोनों फरार हैं। ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान की जा रही है और वहीं कुछ के परिजनों की सूचना भी दे दी गई है। यह भी पढ़ें MP Live:बकाए एरियर्स भुगतान की मांग को लेकर शिक्षक संवर्ग ने दी आंदोलन की चेतावनी

Mp Live-केंद्र सरकार ने अपने 7th pay commission कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है अब मध्य प्रदेश सरकार भी इस तैयारी में लगी है। केंद्र सरकार (Modi Government) ने अपने 7th pay commission कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है अब मध्य प्रदेश सरकार भी इस तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, शिवराज सरकार (Shivraj Government) जल्दी 7th pay commission कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मप्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसी बीच अब लंबित एरियर्स भुगतान की मांग तेज हो गई है। अब लोक शिक्षण आयुक्त आदेश के बावजूद इंदौर में राज्य शिक्षा सेवा में आए नवीन शिक्षक संवर्ग ने सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त की मांग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द अगर भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेश में आंदोलन भी किया जाएगा। बता दे राज्य शिक्षा सेवा में आए नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है ।  जिसके बाद कर्मचारी संगठन ने आप सरकार से 7th pay commission की लंबित द्वितीय किस्त के भुगतान की मांग की है। मामले में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश और दिनेश परमार का कहना है कि लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान 2020 में किया जाना था, जो मार्च 2021 में किया गया। वहीं दूसरी किस्त का भुगतान मई 2021 में होना था। जिसे 6 माह बाद भी जारी नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारी परेशान है। इस मामले में शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री का कहना है कि आगामी त्यौहार को देखते हुए कर्मचारियों को लंबित एरियर का भुगतान किया जाए। इस मामले में दिनेश परमार ने कहा कि डीपीआई द्वारा विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे की दूसरी किस्त का भुगतान 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से किया जाना है। जिसकी मॉनिटरिंग भी लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। वही लंबित दूसरी किस्त के भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले डीए वृद्धि के अलावा एमपी राज्य सरकार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर सकती है। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सीएम कार्यालय भेज दिया गया है. इस मामले पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है। यह कदम गुजरात सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव से डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आया है। दरअसल 2020 में, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई डीए वृद्धि को लागू करने से कुछ दिन पहले रोक दिया था। यह भी पढ़ें टाटा के हाथ एयर इंडिया की कमान 68 साल बाद फिर,टाटा ने जीती बोली?