प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा सवाल: सर्वे में नाम, सत्यापन में गायब : कटनी में पीएम आवास योजना में कथित गड़बड़ी, 15 से अधिक गरीब परिवारों ने लगाई न्याय की गुहार
पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी
Wed, Aug 5, 2026
कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा सवाल: सर्वे में नाम, सत्यापन में गायब गरीब परिवार न्याय की आस में
कटनी, 21 जुलाई। जिले की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरहा के ग्राम राखी पुरैनी के 15 से अधिक गरीब एवं अनुसूचित जाति (हरिजन) परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कथित अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।
कटनी कलेक्टर कार्यालय मंगलवार जनसुनवाई मे शिकायत लेकर पहुंचे 15आवेदकों का आरोप है कि रोजगार सहायक द्वारा किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में उनके एवं उनके परिवार के नाम पात्र सूची में दर्ज किए गए थे, लेकिन सत्यापन सूची जारी होने पर बिना किसी सूचना या कारण बताए उनके नाम हटा दिए गए। इससे वे शासन की महत्वपूर्ण आवास योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक से नाम हटाए जाने का कारण पूछा, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत संशोधित सूची और संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए, परंतु सूची तो उपलब्ध करा दी गई, जबकि आवश्यक दस्तावेज आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए।
आवेदकों का दावा है कि उनके पास न तो अपात्रता की श्रेणी में आने वाली भूमि है, न पक्का मकान और न ही कोई तीन पहिया वाहन। उनका कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो मौके पर जाकर स्वयं जांच कर सकता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सत्यापन सूची में ऐसे कई लोगों के नाम शामिल हैं जो योजना की पात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरते, जबकि वास्तविक गरीब और पात्र परिवारों के नाम हटा दिए गए हैं।
पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ को शिकायत सौंपते हुए सत्यापन सूची की निष्पक्ष पुनः जांच कराने, नाम हटाए जाने का लिखित कारण बताने तथा पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर कितनी शीघ्र कार्रवाई करता है और क्या वास्तव में पात्र गरीब परिवारों को उनका अधिकार मिल पाता है या नहीं। यदि जांच में अनियमितता सामने आती है, तो यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है।
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