बसना कृषि उपज मंडी में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही सन्नाटा छा गया है। अन्नदाता अपनी फसल लेकर मंडी से मुंह मोड़ रहा है। वजह है मंडी में मिल रहा बेहद कम दाम। मंडी में घाटा, मिलों में भीड़ मंडी में धान की बोली मात्र 1400 से 1652 रुपये प्रति क्विंटल लग रही है। इसी का फायदा उठाकर राइस मिलें 1600 से 1800 रुपये का रेट देकर किसानों से सीधी खरीदी कर रही हैं। नतीजा यह है कि शिव शक्ति राइस मिल, तारा प्रेम, साम्राट राइस मिल के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नमी के नाम पर खुली लूट मिलों में ज्यादा रेट का झांसा देकर किसानों को बुलाया जा रहा है, लेकिन भुगतान के समय नमी के नाम पर प्रति बोरी 3 से 4 किलो वजन काट लिया जा रहा है। किसान न मंडी में ठीक दाम पा रहा है, न मिल में पूरा वजन। दोहरा नुकसान 1. किसान ठगा जा रहा : सिंडिकेट बनाकर कुछ व्यापारी नमी का बहाना बनाकर किसानों की जेब काट रहे हैं। 2. मंडी को राजस्व का घाटा : सीधी खरीदी के कारण कृषि उपज मंडी के मंडी शुल्क में भारी नुकसान हो रहा है। जांच की मांग उठी इस पूरे खेल पर रोक लगाने के लिए मंडी सचिव से लिखित शिकायत की गई है। शिकायत में उक्त राइस मिलों के भुगतान पत्रक, सौदा पत्रक की जांच और मौके पर भौतिक सत्यापन की मांग की गई है। समर्थन मूल्य से कम बोली और मिलों की मनमानी के बीच किसान की हालत दयनीय होती जा रही है। अब देखना है प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।

महासमुंद/बसना: महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्र अंकोरी(कायतपाली) (पंजीयन क्रमांक 1351) में धान खरीदी वर्ष 2025-26 के दौरान भारी अनियमितता और करोड़ों रुपये के हेरफेर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्र प्रभारी द्वारा धान के वजन में भारी गड़बड़ी कर 1422.05 क्विंटल धान की शार्टेज (कमी) दिखाई गई है, जिससे न केवल शासन को करोड़ों की चपत लगने की आशंका है, बल्कि क्षेत्र के किसानों और समितियों को भी अपूर्णीय क्षति पहुंची है। इस गंभीर गड़बड़ी को लेकर जागरूक ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने सीधे माननीय कलेक्टर महासमुंद को आवेदन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और केंद्र प्रभारी को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इस शिकायत के बाद से सहकारिता विभाग और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। ### वजन में हेराफेरी कर धान को 'गायब' करने का खेल! शिकायतकर्ता महेंद्र प्रधान, नारायण राठौर, नरेंद्र राठौर एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में बेहद चौकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। आवेदन के मुताबिक: * बिना नाप-तौल के बारदाना: केंद्र प्रभारी छेदूराम निषाद द्वारा धान खरीदी के दौरान अपने चहेते व्यक्तियों को बिना किसी सही नाप-तौल और माप के अधिक धान का बारदाना दिया गया। * शार्टेज का मायाजाल: वास्तविक तौल के स्थान पर धान के स्टॉक (स्कंध) में हेरफेर कर सीधे 1422.05 क्विंटल धान की कमी (शार्टेज) दर्ज कर दी गई। * करोड़ों के पुराने कारनामे: ग्रामीणों का आरोप है कि अनावेदक केंद्र प्रभारी द्वारा पूर्व के कार्यकाल में भी इसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं और करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है, जिसका मामला वर्तमान में भी लंबित है। ### किसानों की मौजूदगी में हो 'दूध का दूध और पानी का पानी' शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे महाघोटाले की जांच बंद कमरों या कागजों में न होकर, आस-पास के क्षेत्रीय कृषकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय टीम द्वारा की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र प्रभारी ने अपनी निष्पक्षता खो दी है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं होती, उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से पृथक किया जाए ताकि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें। ### इन उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई प्रतिलिपि, कार्रवाई तय! मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस आवेदन की प्रतिलिपि केवल कलेक्टर ही नहीं, बल्कि राज्य के माननीय प्रभारी मंत्री महोदय (महासमुंद जिला), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना, तहसीलदार बसना और उप पंजीयक (सहकारी समितियां) महासमुंद को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। > बड़ा सवाल: आखिर बार-बार शिकायतों के बाद भी ऐसे दागी प्रभारियों को इतने महत्वपूर्ण केंद्रों की कमान क्यों सौंप दी जाती है? क्या प्रशासन इस बार क्षेत्र के किसानों को न्याय दिला पाएगा या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अब देखना यह है कि इस कड़े शिकायती पत्र के बाद जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है। #कॉपी पेस्ट

जिले में चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था: जनहित के मुद्दे ठंडे बस्ते में, जिम्मेदार मौन ​छत्तीसगढ़/महासमुंद ​महासमुंद जिले के प्रशासनिक मुखिया के तौर पर कमान संभालने के बाद से ही आम जनता को राहत मिलने की उम्मीदें अब पूरी तरह से काफूर होती नजर आ रही हैं। जिले में प्रशासनिक ढर्रा इस कदर लचर हो चुका है कि आम आदमी अपनी जायज मांगों और शिकायतों को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ​जमीनी हकीकत यह है कि कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाले 'जनदर्शन' से लेकर ऑनलाइन शिकायत पोर्टलों (जैसे जन शिकायत निवारण और CPGRAMS) पर आने वाले गंभीर मामलों को अधिकारी ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिले के सर्वोच्च अधिकारी का इन लापरवाह मातहतों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। ​अधूरे वादे और लंबित फाइलें बनीं जी का जंजाल ​जनता का आरोप है कि चाहे वह किसानों के मुआवजे का मामला हो, जमीनों के अवैध नामांतरण/डायवर्जन की शिकायतें हों, या फिर विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग—कलेक्टर की टेबल तक पहुंचने के बाद फाइलें रेंग रही हैं। निचले अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण मामलों में जांच रिपोर्ट महीनों से लंबित है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति का पूरी तरह अभाव है। ​निचले अधिकारियों की मनमानी चरम पर ​कलेक्टर की इस शिथिल कार्यप्रणाली का सीधा फायदा निचले स्तर के अधिकारी उठा रहे हैं। फरियादियों का कहना है कि जब जिले के मुखिया ही गंभीर मामलों पर कड़ा रुख नहीं अपना रहे हैं, तो अन्य विभागों के कर्मचारी निरंकुश होकर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई शिकायतें महीनों तक धूल खाती रहती हैं और अंत में बिना किसी ठोस कार्रवाई के कागजों पर 'नस्तीबद्ध' (बंद) कर दी जाती हैं। ​जमीनी हकीकत: इन 3 बड़े मामलों ने खोली प्रशासन की पोल ​जिले में प्रशासनिक संवेदनहीनता और लापरवाही को इन तीन प्रमुख उदाहरणों से समझा जा सकता है: ​1. गौरव पथ की 'खूनी क्रॉसिंग': पूंजीपतियों को लाभ, जनता को मौत ​मनोज गहरेवाल (पार्षद, वार्ड नंबर 01, नगर पंचायत बसना): ​"प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी का खामियाजा आम जनता को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। करोड़ों की लागत से बने गौरव पथ के डिवाइडर पर नियमों को दरकिनार कर, पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जगह-जगह अवैध क्रॉसिंग बना दी गई है। इन कट्स की वजह से राहगीर लगातार सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार मांग के बाद भी इन अनुचित क्रॉसिंग को व्यवस्थित न करना प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करता है।" ​2. फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का महा-घोटाला अब तक दबा ​फिरोज खान ​"क्या आम जनता को हर छोटी-बड़ी शिकायत की जांच करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या जिला प्रशासन से उम्मीद लगाना ही बेकार है? महासमुंद जिले में वर्ष 2025 से आज तक का बहुचर्चित 'संत लाल मुखर्जी (प्रधान पाठक, गौरटेक) का फर्जी अनुकम्पा नियुक्ति' का मामला अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। मीडिया में लगातार खबरें चलने के बाद भी अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कलेक्टर को इस पर तत्काल संज्ञान लेना था, लेकिन मामला दबा हुआ है। आखिर गरीब जनता जाए तो जाए कहां?" ​3. खाद की कालाबाजारी: स्टिंग वीडियो के बाद भी लीपापोती ​महेंद्र साव (किसान नेता): ​"किसानों के हक पर डाका डालने वाले व्यापारियों का जब स्टिंग वीडियो सामने आया, तब भी प्रशासन ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती कर दी। यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं को अभयदान देना बसना अंचल के मेहनतकश किसानों के साथ सरासर अन्याय है। शासन-प्रशासन पूरी तरह किसान विरोधी रवैया अपनाए हुए है।" ​बड़े सवाल: जवाबदेह कौन? ​सवाल 01: क्या महासमुंद जिला प्रशासन सिर्फ कागजी दावों और आश्वासनों तक सीमित रह गया है? ​सवाल 02: नियमों को ताक पर रखकर गौरव पथ पर अवैध क्रॉसिंग देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? ​सवाल 03: फर्जी अनुकंपा नियुक्ति और खाद कालाबाजारी के दोषियों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो महीनों बाद भी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं? ​निष्कर्ष: महासमुंद जिले में जनहित के मुद्दे पूरी तरह हाशिए पर चले गए हैं। यदि जिला कलेक्टर ने जल्द ही अपने मातहत अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी और लंबित मामलों का निपटारा नहीं किया, तो जनता का इस व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा।