मोदी सरकार ने OBC वर्ग के छात्रों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मोदी सरकार के ​फैसले के अनुसार अब ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। Weekly Horoscope (26 जुलाई से 01 अगस्त): इस हफ्ते क्या कहता है आपका भाग्य किसको मिलेगा सितारों का साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ‘मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें Sawan 2021 :आज है सावन का पहला सोमवार , जानें पूजा विधि, व्रत नियम और सावन सोमवार की पूरी लिस्ट

पेगासस जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य व्यक्तियों की इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित रूप से जासूसी कराए जाने की खबरों की न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (S.I.T) गठित कर जांच कराई जाए। अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा ''व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही के निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। याचिका में कहा गया है, 'निजता कुछ छुपाने की इच्छा नहीं होती। यह स्वयं की ऐसी जगह होती है, जहां हमारे विचार एवं हमारा अस्तित्व किसी ओर के उद्देश्यों के साधन नहीं होते हैं। यह गरिमा के लिए आवश्यक तत्व है।' इसमें कहा गया है कि पेगासस का उपयोग केवल बातचीत सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके उपयोग से व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी डिजिटल जानकारी हासिल कर ली जाती है और इससे ना केवल फोन का मालिक असहाय हो जाता है, बल्कि उसकी संपर्क सूची में शामिल हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है।' याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि जासूसी संबंधी इस खुलासे से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निगरानी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं अत्यधिक बढ़ोतरी वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए समस्या है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एनएसओ ग्रुप कंपनी के ग्राहकों ने 2016 के बाद से करीब 50,000 फोन नंबर को निशाना बनाया है। इसमें कहा गया है, 'पेगासस केवल निगरानी उपकरण नहीं है। यह एक साइबर-हथियार है जिसे भारतीय सरकारी तंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही यह आधिकारिक हो (जिसे लेकर संशय है), लेकिन पेगासस का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।' याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस कांड की जांच और राजनीतिक हित साधने के लिए 2017 के बाद से न्यायाधीशों, विपक्ष के नेताओं, राजनीतिक लोगों, कार्यकर्ताओं, सलाहकारों और अन्य की कथित जासूसी करने एवं पेगासस खरीदने वाले मंत्रियों और सभी आरोपियों के खिलाफ जांच करने और अभियोग चलाने के लिए शीर्ष अदालत की निगरानी में एसआईटी का गठन किया जाए। याचिका में जासूसी के लिए पेगासस को खरीदने को अवैध एवं असंवैधानिक करार देने का अनुरोध किया गया है। यह भी पढ़ें संसद में भी दैनिक भास्कर पर एक्शन की गूंज, कांग्रेस बोली- कोरोना पर सच सामने लाने की कीमत चुका रही कंपनी

दैनिक भास्कर ग्रुप के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की खबर की गूंज संसद में भी सुनाई दी। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के अलग अलग शहरों में स्थित बिल्डिंग्स पर गुरुवार को रेड मारी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की जा रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने ऐसा हंगामा किया कि राज्यसभा की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ गई। दैनिक भास्कर पर रेड के खिलाफ संसद में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर पर टैक्स छापे और जासूसी विवाद पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर, आधिकारिक सूत्रों की मानें तो यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समूह के प्रवर्तकों के खिलाफ भी है। दैनिक भास्कर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम नरेश से लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए मोदी सरकार की ओर से कोरोना के कुप्रबंधन का सच सामने लाया था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अघोषित आपातकाल है, जैसा अरुण शौरी कहते हैं कि यह मोडीफाइड इमरजेंसी है।' वहीं, कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ट्वीट किया और मोदी शाह की ओर से इसे पत्रकारिता पर प्रहार करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, 'पत्रकारिता पर मोदीशाह का प्रहार! मोदी शाह का एक मात्र हथियार IT, ED और CBI!मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं।' इसके आगे दिग्विजय सिंह ने लिखा, 'दैनिक भास्कर के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की छापामार कार्रवाई शुरू। आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद है इनकम टैक्स की टीम।'  गौरतलब है कि भास्कर ग्रुप देश में कुल 5 समाचार पत्रों का प्रकाशन करता है। हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा में उसके 65 संस्करण देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रकाशित होते हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह ने इस साल अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर कवरेज की थी।  यह भी पढ़ें DAVV Exam Indore: ओपन बुक परीक्षा की कापियां जमा करने का स्टूडेंट्स को एक ओर मौका, शुक्रवार दोपहर 12 बजे दे सकेंगे उत्तरपुस्तिका