कटनी जिले में भू-माफियाओं का नेटवर्क एक बार फिर बेखौफ सक्रिय नजर आ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कृषि भूमि पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, प्राकृतिक नालों को पाटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बने हुए हैं। सवाल उठ रहा है—आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह करोड़ों का काला कारोबार? सूत्रों के मुताबिक कटनी-जबलपुर हाईवे स्थित कैलवारा खुर्द मे एचपी पेट्रोल पंप के सामने 4एकड़ मे नाला पाटकर अवैध प्लॉटिंग, अहमदनगर के पीछे 14 एकड़ में कच्ची सडक डालकर प्लॉटिंग , माधवनगर नमक गोदाम के पीछे अवैध प्लॉटिंग , तिलक कॉलेज रोड पर बड़े पेड़ो को वन विभाग से सांठ गाँठ कर बिना अनुमति काटकर प्लॉटिंग , दुबे कॉलोनी, रपटा पेट्रोल पंप क्षेत्र निमिया मोहल्ला मे अवैध प्लॉटिंग समेत कई जगह भू-माफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग का जाल बिछा दिया है। यहां बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अनुमति, बिना रेरा अप्रूवल, बिना डायवर्शन और बिना वैध कॉलोनी विकास प्रक्रिया के खुलेआम प्लॉट बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन मामलों में कॉलोनाइजरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर तक के प्रावधान हैं, उन्हीं नियमों को कटनी में खुली चुनौती दी जा रही है। आरोप है कि वनभूमि पर पेड़ कटवाकर, नालों को पाटकर और कृषि भूमि को अवैध कॉलोनियों में बदलकर भू-माफिया करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि प्रशासनिक कार्रवाई शून्य बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भू-माफिया भोले-भाले लोगों को वैध प्लॉटिंग के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभागों को इससे कोई सरोकार नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती के दावे कर रही है, तो कटनी में भू-माफियाओं के हौसले बुलंद क्यों हैं? क्या प्रशासन ने भू-माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं, या इस पूरे खेल को अंदरखाने संरक्षण प्राप्त है? कटनी में फैलते इस अवैध प्लॉटिंग सिंडिकेट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता पूछ रही है—क्या भू-माफियाओं पर कार्रवाई होगी, या कटनी यूं ही अवैध कॉलोनियों की मंडी बनती रहेगी? कटनी के जबलपुर कटनी नेशनल हाईवे रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे बड़ी मात्रा मे भू माफिया कर रहे अवैध प्लॉटिंग खेल प्राकृतिक नाला पाटकर भू माफिया दे रहे अवैध प्लॉटिंग को अंजाम वहीं दूसरी ओर कटनी जबलपुर हाईवे रोड पर एच पी पेट्रोल पंप के ठीक सामने 4एकड़ मे कच्ची सडक डालकर भू माफिया काट रहे अवैध प्लॉटिंग स्थानीय लोगो का आरोप है की जिले भर मे धड़ड़ले से चल रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही करने जिला प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा कटनी बना अवैध प्लॉटिंग के मामले मे भू माफियाओ का गढ़ जनता का आरोप है की जिला प्रशासन लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही का दाबा कर रहा है तो फिर नगर निगम सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़ी भारी मात्रा मे अवैध प्लॉटिंग पर शिकांजा क्यों नहीं कस पा रहा है आखिर कैसे बन गई इतनी अवैध कॉलोनी किसके संरक्षण मे काटे जा रहे अवैध प्लॉट कौन है इसका जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं हुई अब तक इन अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही क्या प्रशासन अब इन भू माफियाओ के आगे नतमस्तक होने को मजबूर हो गया है इनका कहना है अवैध प्लॉटिंग का मामला संज्ञान मे आया है जांच कर कार्यवाही की जाएगी ---- कलेक्टर आशीष तिवारी कटनी

जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 6 हजार 998 कृषकों से 21 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ उपार्जित कटनी – रबी विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू हुये गेहूँ उपार्जन में बुधवार 29 अप्रैल तक कुल 6 हजार 998 कृषकों से अब तक 21 हजार 951 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। जिले में अब तक 25 हजार 678 कृषकों द्वारा स्लॉट की बुकिंग की जा चुकी है। गेहूँ उपार्जन में ढीमरखेड़ा अग्रणी जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुए गेहूँ उपार्जन के मामले में तहसील ढीमरखेड़ा अग्रणी है। यहां अब तक की स्थिति में कुल 2212 किसानों से 6 हजार 318 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर तहसील बहोरीबंद में 993 किसानों से 3 हजार 464 मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया जा चुका है। इसी प्रकार विजयराघवगढ़ तहसील में अब तक 989 किसानों से 3 हजार 288 मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित किया गया है। जबकि बड़वारा तहसील में 791 कृषकों से 2 हजार 332 मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित किया जा चुका है। स्‍लीमनाबाद तहसील में अब तक की स्थिति में 601 किसानों से 2070 मीट्रिक टन और रीठी तहसील में 560 किसानों से 1 हजार 767 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। इसके अलावा कटनी नगर और कटनी ग्रामीण तहसील तहसील में 459 किसानों से 1 हजार 416 मीट्रिक टन और बरही तहसील में 393 किसानों से 1 हजार 297 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन केंद्र में किसानों के लिये गेहूँ बिक्री की सभी सुविधाएं कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर उपार्जन केंद्रों में गेहूँ विक्रय की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उपार्जन केन्द्रों में छायादार स्थान में बैठने और पेय जल की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र में बारदाने, तौल कांटे, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और उपज की साफ-सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे खरीदी केंद्र में साफ-सुथरा गेंहू लायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लगेंगे पंख, जन सुविधाओं को मिलेगी उड़ान जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने चार विकासखंडों की 35 ग्राम पंचायतों में एक करोड़ 20 लाख से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की कटनी (29 अप्रैल)- जनप्रतिनिधियों की मांग और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने एक करोड़ 21 लाख 45 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर द्वारा ग्राम पंचायतों में भ्रमण के दौरान भी ग्रामीणों ने निर्माण एवं विकास कार्यों की जरूरत और आवश्यकता जताई। फलस्वरुप सुश्री कौर ने ग्रामीणों की सहूलियत,जरूरत और विकास को रफ्तार देने जिले की चार जनपद पंचायतों कटनी, बड़वारा, बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा में 35 अलग-अलग प्रकार के कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर पंख प्रदान किए। इससे जन सुविधाओं को उड़ान मिली। यहां होंगे इतने निर्माण एवं विकास कार्य जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी स्वीकृति के मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि के अधोसंरचना,पेयजल और स्वच्छता मद से जिले की जनपद पंचायत, कटनी में 11, बड़वारा में 5, बहोरीबंद में 6 और ढीमरखेड़ा में 13 कुल 35 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और सहायक यंत्री की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी की गई है। शर्तों के अधीन यह कार्य कराए जाएंगे जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर द्वारा जारी स्वीकृति के मुताबिक निर्माण कार्य एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायतों को बनाया गया है जिन्हें निर्धारित शर्तों एवं नियत समय सीमा में तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में शर्तों के अधीन विधि संगत कार्यवाही होगी। ग्राम पंचायतों में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण,दुकान निर्माण,ओपन जिम,सामुदायिक भवन निर्माण, पुलिया निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पौधारोपण में पेवर ब्लॉक कार्य, नाली निर्माण, चेक डैम, कूप जीणोद्धार, घाट सुधार एवं जीर्णोद्धार, तालाब सौंदर्यरीकरण एवं गहरीकरण आदि निर्माण कार्य स्वीकृत लागत राशि से कराए जाएंगे।